PM Awas Yojana (PMAY) के दूसरे चरण को केंद्र सरकार ने नए सुधारों और शर्तों के साथ लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: नए बदलावों के साथ लागू होगी, राज्यों को केंद्र के साथ करना होगा MoU | इसके तहत राज्यों को योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर करना होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने इस बार राज्य सरकारों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कुछ अहम सुधार भी किए हैं, जिन्हें पूरा करने की अंतिम तारीख दिसंबर 2024 तय की गई है।
PM Awas Yojana क्यों ज़रूरी है MoU?
पहले चरण में, कई राज्य सरकारें, जैसे कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ने केंद्र पर धनराशि न देने या देरी करने का आरोप लगाया था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वे अपने हिस्से की धनराशि को सही समय पर खर्च करेंगे। यह कदम राज्यों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है नए सुधार?
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कुछ खास सुधार शामिल किए गए हैं, जैसे:
- एफोर्डेबल हाउसिंग नीति: राज्य सरकारों को सस्ती आवास नीति बनानी होगी।
- शहरी नियोजन: शहरी क्षेत्रों में घरों की मांग के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
- पारदर्शी धन आवंटन नीति: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए धन आवंटित करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की जाएगी।
इसके अलावा, इस योजना में पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों, सफाईकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, और उद्योगों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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PM Awas Yojana क्या होंगे लाभ?
इस योजना के तहत गांवों में दो करोड़ और शहरों में एक करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार इस योजना के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी। जो लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें राज्य सरकार पट्टा उपलब्ध करा सकती है।
भदोही में 161 गरीब परिवारों को मिलेगी पक्की छत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत भदोही जिले के 161 गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की राशि तीन किस्तों में मिलेगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी।
आवास निर्माण के लिए तीन किस्तें
लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में धनराशि दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। इस योजना को 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और नए लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म 2024 में कब भरे जाएंगे?
- PMAY 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन 31 दिसंबर 2024 तक जमा किए जाने चाहिए।
अपने गांव की आवास योजना कैसे देखें?
- ग्रामीण सूची देखने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें. अब आपके सामने प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण का होमपेज खुल जाएगा. यहाँ ऊपर मेनू बार में मौजूद विकल्प Awassoft पर क्लिक करें. अब ड्रॉप डाउन मेनू में मौजूद आप Report विकल्प पर क्लिक करें.
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PM Awas Yojana List 2024 (अपने गांव की आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें?
पीएम आवास योजना लिस्ट चेक कैसे करें?
- PM आवास योजना लिस्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in ओपन कर लेनी है।
- अब मेनू बार में दिखने वाले विकल्प में से Awassoft वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब ड्रॉप डाउन मेनू में भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे उन सभी में से रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना में घर कैसे प्राप्त करें?
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक PMAY-2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को राज्य सरकार की ओर से संचालित सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या PMAY के तहत सूचीबद्ध बैंकों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। PMAY-2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए शुल्क राशि 25 रुपए देना होगी।
मोबाइल से आवास ऑनलाइन कैसे करें?
- प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) आवेदन पत्र (ऑनलाइन)
- PMAY वेबसाइट का लॉगिन पेज
- PMAY वेबसाइट पर फॉर्म भरने के लिए श्रेणी का चयन करें
- फॉर्म भरने के लिए PMAY वेबसाइट पर आधार पहचान सत्यापित करें
- प्रारूप बी में विवरण भरें
- आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कैप्चा दर्ज करें
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के ये सुधार इसे पहले से अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं, और यह योजना देश के गरीब और असंगठित वर्ग को सस्ती और सुरक्षित छत मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
